Yuva India : विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग के भीतर मतभेद की खबरों के बीच आयोग ने शनिवार को स्पष्ट किया कि एसआईआर से जुड़े फैसले सभी तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से लिए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने बैठक के बाद आयोग के कामकाज और एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया।
एसआईआर पर फैसला सर्वसम्मति से हुआ: चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने कहा कि 24 जून 2025 को देशभर में एसआईआर कराने का आदेश आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी किया गया था। आयोग के अनुसार, इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के अपने आदेश में बरकरार रखा था। इसके बाद अलग-अलग चरणों के लिए जारी कार्यक्रमों को भी आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी मिली थी।
एसआईआर में नाम छूट गया तो दोबारा आवेदन का मौका
आयोग ने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम एसआईआर के दौरान या उसके बाद मतदाता सूची से छूट गया है, वे संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास लगातार अपडेट प्रक्रिया के तहत नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसमें युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाता भी शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों , जिला निर्वाचन अधिकारियों और ईआरओ को ऐसे मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा
चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है। तीसरे चरण के बाकी 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद ही मतदाताओं की अंतिम संख्या स्पष्ट होगी।
नोटिस मिलने पर घर से जमा होंगे दस्तावेज
एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं को ‘अनमैप्ड’ या ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ से संबंधित नोटिस मिला है, उनके लिए आयोग ने प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर दस्तावेज एकत्र कर उन्हें ईसीआईनेट पर अपलोड करेंगे।
सामान्य स्थिति में ऐसे मतदाताओं को ईआरओ या एआईरओ के सामने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। केवल विशेष परिस्थितियों में सुनवाई की जा सकेगी और आयोग ने ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा मजबूत करने की बात कही है।
दिल्ली और महाराष्ट्र में बढ़ाई गई समयसीमा
आयोग ने दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 और उनके निपटारे की तारीख 30 नवंबर 2026 कर दी है।
वहीं महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर और उनके निपटारे की अंतिम तारीख 10 नवंबर कर दी गई है।
30 सितंबर को ‘इंडिया’ ब्लॉक की बैठक
एसआईआर विवाद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी जारी हैं। 30 सितंबर को दिल्ली में ‘इंडिया’ ब्लॉक की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें चुनाव आयोग को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है।
